बारहवी की परीक्षा किसी भी छात्र के भविष्य के लिये एक अहम एवं निर्णायक मोड होती है । बारहवी के बाद छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है जैसे - मेडिकल, इंजीनियरिंग , बीएससी, एमएससी, प्रोफ़ेशनल कोर्स इत्यादि । इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के प्रति छात्रों का रूझान कुछ ज्यादा होता है । हाल ही के वर्षो मे प्रोफ़ेशनल कोर्सज की बाढ सी आ गई है लेकिन फ़िर भी इंजीनियरिंग के प्रति छात्र आज भी उतने ही आकर्षित है । इंजीनियरिंग मे दाखिले के लिये जो सबसे महत्त्वपूर्ण एवं कठिनतम परीक्षा मानी जाती है वो है आईआईटी-ज़ेईई की परीक्षा । एआईईईई की परीक्षा अपेक्षाकृत कम कठिन होती है । जब छात्रों को आईआईटी मे प्रवेश नही मिलता, तो वो एआईईईई के भरोसे रहते है । एआईईईई की परीक्षा मे भी वांछित सफ़लता ना मिल पाने पर छात्रो को स्टेट बोर्ड का सहारा तो होता ही है । लेकिन अब माननीय कपिल सिब्बल जी ने और हमारी सरकार ने यह नियम बनाया है कि इंजीनियरिंग मे प्रवेश के लिये छात्रों को एक ही परीक्षा देनी होगी । इस परीक्षा के अंतर्गत एक ही दिन मे दो पेपर होंगे - मेन एवं एडवांस । मेन परीक्षा पास करने वाले पहले 50000 छात्रों के एडवांस पेपर का मूल्यांकन किया जायेगा । आईआईटी की मेरिट बनाने मे 50% भारांक एडवांस परीक्षा को और शेष 50% भारांक बारहवी की परीक्षा को दिया जायेगा । जबकि एआईईईई की मेरिट तैयार करने मे 30% भारांक मेन परीक्षा को, 30% भारांक एडवांस परीक्षा को एवं 40% भारांक बारहवी की परीक्षा को दिया जायेगा । अभी तक किसी भी छात्र को आईआईटी की परीक्षा मे बैठने के लिए यह आवश्यक था कि उसने बारहवी 60% अंको के साथ (अनु0 जाति/जनजाति के लिए 55%)उत्तीर्ण की हो । बारहवी के अंको को मेरिट बनाने मे कोई स्थान नही दिया जाता था । लेकिन अब से ऐसा नही होगा । परीक्षा पद्धति मे हुए इस बदलाव के पक्ष एवं विपक्ष दोनो मे ही तर्क आ रहे है ।
सरकार का कहना है कि एक परीक्षा होने से छात्रों का तनाव कम होगा । लेकिन मै इस बात से बिल्कुल भी सहमत नही हूं । मात्र एक परीक्षा होने से छात्रों पर दबाव और ज्यादा बढ जायेगा । ये परीक्षा उनके लिये जीवन-मरण का प्रश्न बन जाएगी । मान लीजिये कि परीक्षा वाले दिन किसी छात्र का स्वास्थ्य बिगड जाता है या किसी और कारण की वजह से वो अच्छे से परीक्षा पास नही कर पाता, तो इस स्थिति मे उसका एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा । पहले 3-4 परीक्षाए होती थी । अगर एक परीक्षा खराब हो जाए तो दूसरी परीक्षा से उम्मीद रहती थी । परन्तु अब तो छात्रों के पास कोई विकल्प ही नही बचेगा ।
आईआईटी एव एआईईईई के लिए मेरिट तैयार करने मे बारहवी के अंको को महत्व देने का कोई औचित्य नही है । सरकार का कहना है कि इससे छात्र स्कूल जाने लगेंगे । कपिल सिब्बल जी दिल्ली मे बैठकर अगर ये सोचते है कि इससे छात्र स्कूलों की तरफ़ आकर्षित होंगे तो हम उनसे पूछते है कि कौन से स्कूल जाएंगे वो छात्र यूपी, एमपी और बिहार में, जहां विद्यालय के नाम पर चार कमरे है और विद्यालय को संभालने के लिए एक अध्यापक । दिल्ली मे वातानुकूलित कमरे मे बैठकर ये कहना बहुत आसान लगता है कि छात्रो को विद्यालय जाना चाहिये । मै भी मानता हूं कि छात्रो के सर्वांगीण विकास के लिए उनका विद्यालय जाना आवश्यक है । लेकिन वहां बैठने के लिए कमरे और पढाने के लिए अध्यापक तो हो । सिब्बल जी पहले आप विद्यालयों का मुआयना कीजिए , विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सुविधाओ की व्यवस्था कराइये और पढाने के लिए अध्यापको का इंतजाम करिये, तब हम देखेंगे कि छात्र विद्यालय क्यों नही जाते । यूपी, बिहार मे तो छात्र स्वाध्याय करके, खुद मेहनत करके आईआईटी एव एआईईईई जैसी कठिन परिक्षाओं को उत्तीर्ण करते है । अगर बारहवी के अंको को महत्व दिया जायेगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा ।
भारत मे शिक्षा प्रणाली एक समान नही है । यहां पर छात्र विभित्र बोर्ड्स द्वारा बारहवी की परीक्षा देते है जैसे - सीबीएसई, आईसीएससी एवं विभित्र स्टेट बोर्ड्स । सीबीएसई एवं आईसीएससी मे अंको का प्रतिशत स्टेट बोर्ड्स की तुलना में बहुत अधिक होता है । इसका कारण विभित्र बोर्ड्स की मूल्यांकन पद्धति का भित्र-भित्र होना है । एक तरफ़ जहां छात्र सीबीएसई मे 98-99% तक अंक प्राप्त कर लेते है , वहीं पर स्टेट बोर्ड्स (यूपी, एमपी,बिहार ) मे छात्र 91-92% पर ही सिमट जाते है । इसके अतिरिक्त सीबीएसई मे 90% से अधिक अंक पाने वालो का प्रतिशत बहुत अधिक होता है जबकि स्टेट बोर्ड्स मे 80% से अधिक अंक पाने वाले छात्रो का प्रतिशत उतना नही होता । अगर बारहवी में अंको को मेरिट में स्थान दिया जाता है तो उसमे सीबीएसई बोर्ड के छात्र ही ज्यादा होंगे । इस से नक़ल करने वाले और कराने वाले दोनों ही को बढ़ावा मिलेगा । आए दिन विभिन्न परीक्षाओ के पर्चे लीक होते रहते है। छात्र यही चाहेंगे की किसी भी तरह बारहवी में उनके अच्छे अंक आ जाए . इसके लिये वो अनुचित तरीको का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकेंगे ।
सरकार चाहती है कि कोचिंग संस्थानों पर लगाम लग जाए। लेकिन क्या सरकार वास्तव में इसके प्रति दृढप्रतिज्ञ है ? बिलकुल नहीं । इस से तो कोचिंग व्यवसाय में और वृद्धि होगी। कोचिंग संस्थान छात्रो को ११वी , १२ वी की तैयारी कराएंगे और मुनुफा कमाएँगे । अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि कोचिंग संस्थान बंद हो जाए तो इसका सिर्फ एक ही कारगर उपाय है कि छात्रो को स्कूल में उस स्तर की पढाई कराई जाए जैसी कि कोचिंग संस्थानों में होती है । तभी छात्रो का रुझान विद्यालयों की ओर बढेगा . इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए ।
ज्यादातर बड़े घरो के बच्चे चाहे वो औद्योगिक घरानों से हो, फिल्म स्टारों से सम्बंधित हो, या राजनेताओ से सम्बंधित हो,विदेशो में शिक्षा ग्रहण करते है । वैसे तो सभी राजनेता बयान कुछ इस तरह देते है कि भारत की शिक्षा पद्धति विश्व स्तर की है, हमारे देश के बच्चे दुनिया को कड़ी टक्कर दे रहे है लेकिन अपने बच्चो को ये विदेशो में ही पढ़ते है । इसका कारण यही है की खुद इन लोगो को भी भारत की शिक्षा पद्धति पर यकीन नहीं है। अगर ये राजनेता वास्तव में चाहते है की लोग यहाँ की शिक्षा प्रणाली में यकीन करे तो पहले अपने खुद के बच्चो को यहाँ पढ़ाकर दृष्टांत स्थापित करे ।
भारत की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये प्रयास कीजिये सिब्बल जी । पहले ग्रामीण अंचलो के विद्यालयों को मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराइये, सम्पूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर समान करिये और तब ये पद्धति लागू करिये । अन्यथा इससे छात्रो में और उनके अभिभावकों में असंतोष की भावना बढ़ जाएगी जो कि राष्ट्र के लिये और समाज के लिये हितकर नहीं होगी ।
