क़ानून मंत्री का क़ानून

        अब कांग्रेस सरकार का असली रंग सामने आ रहा है । ये सरकार अपने वफ़ादार मंत्रियों को बचाने के लिये किसी भी हद को पार कर सकती है । एक ताजा उदाहरण कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी के रूप मे हमारे सामने है । जब हमारे देश के माननीय कानून मंत्री ऐसे कृत्य करेंगे, तो बाकी अफ़सरों के बारे मे तो सोचने की आवश्यकता ही नही है । अगर उन पर लगाए गए आरोप निराधार है, तो जब कैग के सदस्य ऑडिट करने गए, तो वहां उन्हे कोई भी क्यों नही मिला और जब कैग ने मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया, तो मंत्रालय ने भी अपना पल्ला झाड लिया । इसके लिए मंत्रालय भी जिम्मेदार है, जिसने तथाकथित एनजीओ को 71 लाख रूपये का अनुदान दे दिया ।

        अगर कोई मंत्री जी की शिकायत करने जाता है तो उसका हाल वही होगा जो दिल्ली की सडको पर विरोध कर रहे लोगो का हुआ है । एक तरफ़ तो मंत्री जी शारीरिक रूप से अक्षम लोगो के लिये एनजीओ चलाते है , वहीं दूसरी तरफ़ उन्ही विकलांग लोगो पर लाठियां बरसाई जाती है । ये कहां का कानून है और कहां का न्याय ।